ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣਾਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
