05 Nov - Indian Updates - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ - Pritam Singh Rupal & Krishna

05 Nov - Indian Updates - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ - Pritam Singh Rupal & Krishna

Nov 6, 2026 - 13:32
 0  0
Host:-
Krishna Bhardwaj
Pritam Singh Rupal

Indian Updates with Pritam Singh Rupal and Krishna on Radio Haanji 1674 AM covers Supreme Court custody rulings, Punjab DA relief, and political news.

ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'Indian Updates' ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਉਪ-ਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ Today Updates ਸੁਣੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Indian Updates ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ The Deep Talk ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ।

Listen free at haanji.com.au

Radio Haanji App: iOS and Android

Frequently Asked Questions

ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਉੱਤੇ 'Indian Updates' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
'Indian Updates' ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰੋਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 1674 AM 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ haanji.com.au ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow