ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਜਿਵੇਂ 'ਬੀੜ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
What's Your Reaction?
