ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ: ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣਭੱਤੇ (salary/honorarium) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਬਰਾਂ (Chandigarh news) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ (Punjab sarpanches lottery: Now they will get Rs 10,000 salary every month, formal announcement possible in a day or two)।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Department) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
