ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; ਕਿਹਾ—ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ (NCR) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵੱਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ (QR) ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ (7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਿਆਂ (ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵੱਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਿਊਆਰ (QR) ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮੱਠ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 'ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ' ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8:00 ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 'ਨੋ-ਕ੍ਰੈਕਰ ਜ਼ੋਨ' (ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
What's Your Reaction?
