ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ: Zee5 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Zee5 ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
What's Your Reaction?
