ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ जा ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
What's Your Reaction?
