ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ—2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ—ਠੱਗ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਜਾਲ? ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' (ਨਜ਼ਰਬੰਦ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
