5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ—ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (DGP) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
What's Your Reaction?
