ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ'
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ‘ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Jathedar Kuldeep Singh Gargajj) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ (sacrilege law) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ' (sweet poison) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ (Baba Bakala Sahib) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026" ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (Sikh community) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
What's Your Reaction?
