ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ’ (POCSO Act) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ (Misuse) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫ਼ੈਂਸਿਸ' (POCSO) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ (Consensual Relationships) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਕਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ (Legislative Intent) ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (Trial Courts) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Investigation Identity Logs) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
