ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ) ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਏ ਅਮਰੀਕਨ, ਹਾਇਰ ਅਮਰੀਕਨ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਸੀਐੱਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
What's Your Reaction?
