ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ (quash) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਟਰਾਇਲ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
