ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀ' (NLEM) ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
What's Your Reaction?
