ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ (Balanced Approach) ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ' (Green Crackers), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
What's Your Reaction?
