ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ (ਚੀਨੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 48.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 55.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 343 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੌਟ ਅਤੇ ਟੌਪ ਬੋਰਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਲ-ਜਮਾਓ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ) ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ) ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।
What's Your Reaction?
