Akal Takht Sahib History, Sacrilege Law 2026 & Punjab Politics - Pritam Singh Rupal - Gautam Kapil

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਚੇ' ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਸ Podcast ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ) ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵੈਚਾਰਿਕ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਕਮ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ।

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਤਾ (ਤਖ਼ਤ) ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ—ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੋਰ, ਸਾਧ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ—ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 'ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ' (ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Internal Stakeholders) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SGPC 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ (Monopoly) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ:

• 1984 ਦਾ ਦੌਰ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।

• 1999 ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਲੋਕਮਤ) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ

SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ: ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ SGPC ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਲੋਕਮਤ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ (Blasphemy Law) 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1896 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।