ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਅਤੇ CPCB ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। CAQM ਅਤੇ CPCB ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CAQM ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚੁੱਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Suo Motu Plea) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ
On Wednesday, the Supreme Court questioned the Punjab government, asking why strict action, such as arresting some farmers involved in stubble burning, is not being taken to send a strong message. The court noted that stubble burning significantly contributes to air pollution, particularly during the winter season when air pollution levels rise. A bench comprising Chief Justice BR Gavai and Justice K. Vinod Chandran made strong remarks, warning the Punjab government, “You decide, or we will issue an order.”
The Supreme Court directed the Commission for Air Quality Management (CAQM) and the Central Pollution Control Board (CPCB) to prepare a plan within three weeks to curb air pollution before the onset of winter. Additionally, the court instructed Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan to fill vacant posts in their pollution control boards within three months. CAQM and CPCB were given six months to fill their vacancies.
The court clarified that CAQM is a statutory body established by the central government to manage and improve air quality in the National Capital Region (NCR) and adjoining areas, including parts of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan. These remarks were made during the hearing of a suo motu plea regarding vacant posts in pollution control boards. The next hearing for this case is scheduled for October 8.
The court advised the Punjab government to deal strictly with the issue of stubble burning, stating that it not only increases air pollution but also poses a threat to health and environmental protection. The Supreme Court directed state governments and relevant authorities to take immediate and effective steps to address the air pollution crisis.
What's Your Reaction?
