ਜੁਲਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ 'ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ' ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (High Powered Enquiry Committee - HPEC) ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਣਛਪਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
