ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਰਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (Representation of the People Act) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
What's Your Reaction?
