ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
