ਪਰਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੈਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੈਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਏਡਿਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1081.75 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

As per Punjab government rules, subsidized machinery for stubble management cannot be sold for at least five years. Farmers provide a declaration before receiving subsidized machinery, promising not to sell it. However, some farmers and institutions in the state are selling this subsidized machinery within one or two years, which is a clear subsidy scam and misuse of the crop residue management scheme. The Agriculture and Farmers Welfare Department received complaints about this subsidy scam, and action has now begun to address it.

The Director of the Agriculture Department, Jaswant Singh, has issued a letter to all chief agricultural officers, directing them to investigate this subsidy scam. He stated that farmers, panchayats, or rural cooperative societies who sold subsidized machinery before the mandatory five-year period must return the full subsidy amount along with interest. If the subsidy was bank-aided, the subsidy recovery process should start by coordinating with the bank. The Agriculture Department emphasized that the resale of subsidized machinery leads to the misuse of government subsidies and undermines the purpose of the stubble management scheme. Strict action will be taken against those involved in such subsidy scams.

It has come to light that subsidized machinery purchased in 2023 and 2024 has been resold to dealers at half price. This machinery is being sold in Punjab and other states. The Central government started providing subsidized machinery for stubble management in Punjab, Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh from 2018-19 to prevent stubble burning. Between 2018 and 2024, the Indian government provided 3623 crore rupees in subsidies, with Punjab receiving 1681.45 crore and Haryana 1081.75 crore. During the previous Congress government, 90,422 machines were distributed at a cost of 1178 crore, but an investigation found 11,275 machines missing, resulting in a 140 crore loss due to a subsidy scam involving fake bills.

The Enforcement Directorate had sought records from the Agriculture Department at that time and issued ‘show cause notices’ to around 900 officers. There was suspicion of a subsidy scam involving fake bills in collusion with the Agriculture Department. Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian stated that to prevent misuse of subsidies, the procedure for providing subsidized machinery for stubble management has been changed. Now, the subsidy is disbursed in two to three installments after purchase, with physical verification mandatory. Previously, subsidies were given based solely on bills. Immediate action has been initiated on complaints about the resale of subsidized machinery.