ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਕਿਊਆਈ 400 ਪਾਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ; 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭੀੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ-ਧੁੰਦ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੂ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ "ਬੰਪਰ-ਟੂ-ਬੰਪਰ" ਜਾਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕਿਊਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ), ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਕਿਊਆਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ (ਆਨਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਏਕਿਊਆਈ 391 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 59 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੰਭੀਰ' (Severe) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 475 ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 472 ਏਕਿਊਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
What's Your Reaction?
