ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕਰੀਲੇਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕਰੀਲੇਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕਰੀਲੇਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 299 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਰੀਲੇਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਕਰੀਲੇਜ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
The Punjab Cabinet is set to hold a crucial meeting today, Monday, where the sacrilege bill draft proposing stricter punishment for sacrilege cases may receive approval. Today marks the third day of the Punjab Vidhan Sabha’s special session. Before the session begins, the cabinet meeting will take place at Chief Minister Bhagwant Mann’s residence at 11 AM. According to details, the Punjab Cabinet may give the green light to the sacrilege bill draft, which focuses on stricter punishment for sacrilege cases.
Under BNS Sections 298 and 299, provisions already exist for a three-year punishment in sacrilege cases. However, the Punjab government aims to increase this to a stricter punishment of 10 years. The sacrilege bill draft emphasizes this change. Chief Minister Bhagwant Mann advocates for exemplary stricter punishment in sacrilege cases. Once the cabinet meeting approves the bill, the sacrilege bill will be presented in the ongoing Punjab Vidhan Sabha session. The bill draft will be handed over to the Punjab Vidhan Sabha’s advisory committee, which will seek public input. Notably, in 2018, the Amarinder government also passed a bill on sacrilege cases, but it could not take legal effect.
Additionally, the Punjab government is considering an agriculture bill to curb the sale of fake fertilizers and pesticides for farmers’ welfare. Following Haryana’s legislation, the Punjab government is preparing to introduce an agriculture bill with stricter punishment for those involved in the trade of fake fertilizers and substandard pesticides. The Haryana Vidhan Sabha passed a similar bill in March, with provisions for 3 to 5 years of punishment for selling substandard fertilizers and pesticides. The Punjab government also wants to enact stricter laws to prevent the production and sale of fake fertilizers and pesticides, ensuring farmers receive quality agricultural inputs. However, the likelihood of this agriculture bill being included in today’s cabinet meeting is low. The meeting will also approve administrative reports from various departments.
What's Your Reaction?
