ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਓਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The Lok Sabha today passed a new income tax bill, allowing people to claim TDS refunds even if they file their income tax returns (ITR) late. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Income Tax (No. 2) Bill, which was approved through a voice vote. This bill will replace the Income Tax Act, 1961, from April 1, 2026. It incorporates nearly all recommendations of the select committee. The language of the bill has been simplified, and unnecessary provisions have been removed.
This new bill replaces the original income tax bill introduced in February 2025, which was withdrawn by the Finance Minister last Friday. The select committee had suggested amending the rules for TDS refunds to benefit those who fail to file ITRs on time. Under the new rules, individuals filing returns late can now claim TDS refunds. The bill aims to make the income tax system simpler and more transparent.
Amid protests by opposition parties over voter list revisions and alleged vote theft in Bihar, this bill was passed. The Finance Minister clarified in Parliament that there is no proposal under consideration to restore the Old Pension Scheme (OPS). She stated that the National Pension Scheme (NPS), applicable to central government employees (except armed forces) who joined service on or after January 1, 2004, remains in place. The government has distanced itself from OPS due to its heavy financial burden on the treasury. A committee was formed to suggest improvements to the NPS, and based on its recommendations, the Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced as an alternative to the NPS.
What's Your Reaction?
