ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੇਬ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ: ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ 80-90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
The recent momentum in India-US trade relations has opened doors for cheaper imported fruits but has simultaneously raised alarms among apple growers in Northern India. The concessions granted on the import of American apples under the new agreement have sparked a significant debate regarding the survival of the local horticultural sector.
Why are the concerns mounting? In regions like Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir, apple farming is the backbone of the rural economy. Local growers argue that if high-quality American apples become available in the market for Rs 80-90 per kg, indigenous varieties will struggle to compete. Considering the high production costs, cold storage expenses, and transportation fees for Indian apples, a flood of cheaper foreign produce could push local farmers into financial distress.
Expert Opinion: Economic analysts suggest that the impact of this India-US trade deal will be most visible during the off-season when Indian cold-stored apples hit the market. If the supply of American apples remains high at that time, local prices could crash. While the central government maintains that adequate protections are in place to safeguard domestic interests, the anxiety among growers is palpable. This shift is expected to recalibrate market dynamics even in major trading hubs like Punjab. The balance between "consumer benefit" and "farmer protection" remains the core challenge for 2026.
What's Your Reaction?
