ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
What's Your Reaction?
