ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SSR) ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਯੂਪੀ ਤੇ ਐੱਮਪੀ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (Special Summary Revision - SSR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ (SSR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
What's Your Reaction?
