ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BBMB ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇੰਡੈਂਟ ਦੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
BBMB ਨੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇੰਡੈਂਟ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ BBMB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
The Punjab government has filed a review petition against the Punjab and Haryana High Court's May 6 order concerning the Bhakra Beas Management Board's (BBMB) decision to release additional water to Haryana. The petition argues that the decision made during the May 2 meeting, chaired by the Union Home Secretary, lacked proper authorization and formal documentation.
BBMB had decided to release an extra 4,500 cusecs of water to Haryana for eight days starting May 1, without Punjab's consent or a formal indent, which Punjab claims violates BBMB regulations. The Punjab government contends that BBMB Chairman Manoj Tripathi provided misleading information to the High Court, prompting the state to seek legal action against him.
The High Court has directed the central government to submit the minutes of the May 2 meeting and has questioned the involvement of Punjab Police in BBMB operations.
What's Your Reaction?
