ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Private Complaint) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ (Health Minister) ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ (Preliminary Evidence) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (Revision Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
What's Your Reaction?
