ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. (NSA) ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
The issue of the parliamentary appearance of Amritpal Singh, the chief of 'Waris Punjab De' and the elected MP from the Khadoor Sahib Lok Sabha constituency, has once again gained momentum. According to the latest reports, the Punjab Government has yet to reach a definitive decision on whether Amritpal Singh will be permitted to participate in the proceedings of Parliament. Amritpal Singh, currently detained under the National Security Act (NSA) in Assam's Dibrugarh Jail, secured a massive victory in the elections but remains unable to fulfill his duties as an MP due to his incarceration.
Sources indicate that the Punjab Government is treading very cautiously on this matter. Constant consultations are being held with legal experts and the Advocate General. The central question remains whether a detainee can be granted temporary release or parole to attend a parliamentary session. On the other hand, the family and supporters of Amritpal Singh argue that this is a question of the mandate given by lakhs of voters, and their elected representative should be allowed to raise the people's voice in the house.
Political analysts believe that this decision is not merely administrative but also a significant political issue. If the government grants permission, it could impact the state's law and order situation; however, a refusal might be viewed as a violation of democratic rights. For now, all eyes are on the next move of the Punjab Government and the Ministry of Home Affairs. With the next parliamentary session approaching, a major development in this Amritpal Singh parliament case is expected shortly. This remains a critical update in Punjab politics 2026.
What's Your Reaction?
