ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪੁਲਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ (Majitha police station case) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ (Bikram Singh Majithia and two others granted bail) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ (police could not present CCTV footage)। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (Amritsar news) ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
