ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 242 ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਲੌਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 242 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ 242 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
The Central Government blocks a massive network of fraudulent platforms to safeguard the financial well-being of its citizens. In a decisive move, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has ordered the blocking of 242 links related to illegal betting and gambling websites. This action has been taken under the relevant provisions of the IT Act to curb activities that pose a threat to the nation's economic stability and individual financial security.
These betting apps and sites often targeted the youth with the allure of quick money, leading many into a cycle of debt and despair. Beyond the monetary loss, such online gambling platforms were causing immense strain on family bondingand emotional peace. By losing their hard-earned savings, many individuals found their household harmony disrupted. The government's intervention aims to protect the social fabric and ensure that families remain safe from such exploitative practices. Many of these platforms operated via foreign servers, facilitating illegal money laundering. This update is a significant part of India news, highlighting the state's commitment to cyber security and its zero-tolerance policy towards platforms that violate national laws and harm the collective welfare of its people.
What's Your Reaction?
