ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਲੇਖ: ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬੀ, 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 'ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ' (Privilege Committee) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
The controversy surrounding an alleged video of Delhi Chief Minister Atishi has escalated into a procedural showdown between the Delhi and Punjab bureaucracies. The Privileges Committee of the Delhi Legislative Assembly has taken cognizance of the matter and issued a formal notice to certain senior officials from Punjab, seeking their response by February 12.
The row originated from a video circulated on social media, which the Aam Aadmi Party (AAP) claims was doctored or misrepresented to tarnish the Chief Minister’s reputation. Following an uproar in the Assembly, the matter was referred to the Privileges Committee for investigation. The committee is now scrutinizing whether any government officials played a role in the dissemination of the video or in handling related information that led to a breach of privilege.
The involvement of Punjab officials has added a complex layer to the Atishi video row, sparking debate over the use of legislative powers. While the opposition accuses the ruling party of using the committee to settle political scores, the government maintains that safeguarding the dignity of a constitutional office is paramount. The deadline of February 12 is crucial, as the committee will decide its next course of action based on the explanations provided by the summoned officials. This remains a significant development in Delhi-Punjab bureaucratic relations for 2026.
What's Your Reaction?
