ਪੈਕਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, FSSAI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਿਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (Packaged Food Products) ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ (Saturated Fat) ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਕਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾ FSSAI ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ (Front-of-Pack Warning Labels) ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਚਿਤਾਵਨੀ) ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
What's Your Reaction?
