165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਮਾ
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 415 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 660 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। 172 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, 189 ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 251 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਆਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 415 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 660 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 253, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 343 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 55 ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 62 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 103 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛਹਾਂ ਰਾਜਾਂ—ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,729 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (136 ਕੇਸ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (120 ਕੇਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ (ਐਫ਼ਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 189 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ' ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ' ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 251 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਬੜ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Stubble burning cases are steadily increasing in northern India, but a decline is visible in Punjab. Despite political debates targeting Punjab for stubble pollution, the reality is that Uttar Pradesh leads in stubble burning cases this year. From September 15 to October 21, 2025, a total of 415 stubble burning cases have been reported in Punjab. This figure is 75 percent lower than the same period last year.
Uttar Pradesh has recorded 660 cases so far, surpassing Punjab. Rajasthan has 253 cases, Madhya Pradesh 343, and Haryana 55 stubble burning incidents. Punjab saw 62 new cases in a single day today, while Uttar Pradesh reported 103 new cases in one day. Across six states—Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, and Madhya Pradesh—there have been a total of 1,729 cases. In Punjab, the highest incidents occurred in Tarn Taran (136 cases) and Amritsar (120 cases) districts.
To curb stubble pollution, the Punjab government has taken strict measures. So far, police FIRs have been registered in 172 cases, and fines have been imposed in 189 instances. A 'red entry' has been marked in the land records of 165 farmers, which will hinder their future access to assistance. The Punjab government has also formed the 'Stubble Protection Force' for rapid action. In the recent days, 251 joint inspections have been conducted by Deputy Commissioners and SSPs to prevent farmers from burning stubble.
Additionally, the Punjab Pollution Control Board has sent SMS alerts to farmers and launched awareness campaigns highlighting the ill effects of stubble burning and benefits of crop residue management machinery. Haryana has also seen a sharp drop in stubble burning, with only 55 cases reported across 14 districts. These efforts indicate that initiatives to control stubble pollution in Punjab are yielding results, but the rise in other states has impacted air quality in Delhi-NCR.
What's Your Reaction?
