ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Legal troubles for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal continue to escalate. Following a setback in the Delhi High Court regarding the alleged excise policy case, the Aam Aadmi Party convener has now moved the Supreme Court. Kejriwal has challenged the High Court's decision, which refused to grant interim protection against potential arrest by the Enforcement Directorate (ED).
Notably, the ED has issued several summons to Kejriwal for questioning in this case, which he has labeled as illegal and politically motivated. During the High Court hearing, his lawyers argued that the ED intends to arrest him and therefore sought protection. However, the High Court stated that such relief could not be granted at this stage.
All eyes are now on the Supreme Court as Kejriwal’s legal team seeks an urgent hearing to avoid coercive action by the ED. Meanwhile, opposition parties continue to target the Kejriwal government over the issue.
What's Your Reaction?
