ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
The Punjab government has made a significant decision today by withdrawing the land pooling policy. This policy was introduced on May 14, 2025, but due to strong opposition from farmers and public outrage, the government was forced to cancel it. The Principal Secretary of the Housing and Urban Development Department stated in writing that the land pooling policy has now been terminated. The Punjab and Haryana High Court had also imposed a stay on this policy until September 10.
The government had approved the land pooling policy on June 4 and made some amendments to it on July 25. The government claimed that this policy was in the interest of farmers, but the Samyukt Kisan Morcha and opposition parties strongly opposed it. Farmers called the policy a plunder of their land and took to the streets in protest. The government had planned to acquire 65,533 acres of land under this policy, but the farmers’ protests made it impossible to proceed.
Shiromani Akali Dal leader Daljit Cheema termed this as a victory for farmers and the Akali Dal. He said the government took this decision understanding public anger. According to him, the government had to surrender before the Akali Dal’s planned protest on September 2. Similarly, Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring welcomed the decision. He said the land pooling policy would have impoverished farmers and caused social, economic, and environmental harm to Punjab.
The farmers’ struggle has shown the government that the people of Punjab will not accept anti-people policies related to their land. This decision is a symbol of the unity and strength of Punjab’s farmers.
What's Your Reaction?
