ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ; ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੜੋਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹਨ।
What's Your Reaction?
