ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ: ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
What's Your Reaction?
