ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ; ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 7.62 ਐੱਮਐੱਮ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 50 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
