ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ': 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Jun 18, 2026 - 03:42
 0  0

Share -

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ': 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Image used for representation purpose only

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ (Chandigarh news) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' (Khalsa tax on Himachal vehicles) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (Khalsa tax to be levied on Himachal vehicles from June 21)।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਵਰਗਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow