ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਸਪੀਓ ਸਨ, ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਣੀ ਵਿਲਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (ਐੱਸਪੀਓ) ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਣੀ ਵਿਲਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਘਟਨਾ 27 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐੱਸਪੀਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐੱਸਪੀਓ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 12 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਘਰਕਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਵੇਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1996 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 2010 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 67 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ 28 ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
A special CBI court in Mohali sentenced five former Punjab Police officers, including former SSP Bhupinderjit Singh, former DSP Davinder Singh, former Inspector Suba Singh, and former Assistant Sub-Inspectors Gulbarg Singh and Raghbir Singh, to life imprisonment for their involvement in two fake encounters in 1993 in Rani Villah village, Tarn Taran district. The court found them guilty of criminal conspiracy, murder, destruction of evidence, and fabrication of records. Seven young men, including three Special Police Officers (SPOs) Shinder Singh, Desa Singh, and Sukhdev Singh, all residents of Rani Villah, were killed in these fake encounters. The other victims were Balkar Singh, Sarabjit Singh, Harwinder Singh, and Mangal Singh.
The incident began on June 27, 1993, when a police team led by Sarhali SHO Gurdev Singh arrested Shinder Singh, Desa Singh, Sukhdev Singh, Balkar Singh, and Daljit Singh from the residence of government contractor Joginder Singh, where they were on security duty. The police falsely accused them of a robbery in Sangatpura village and tortured them at Sarhali police station. On July 2, 1993, the police filed a fake FIR claiming that three SPOs had absconded with government-issued weapons. On July 12, 1993, a police team led by then-DSP Bhupinderjit Singh and Gurdev Singh staged a fake encounter, killing Mangal Singh, Desa Singh, Shinder Singh, and Balkar Singh. The police claimed these individuals were killed in crossfire during a robbery recovery operation in Gharka village, but the CBI investigation revealed they were already in custody and tortured before being killed.
Similarly, on July 28, 1993, Verowal police killed Sukhdev Singh, Sarabjit Singh, and Harwinder Singh in another staged encounter. The CBI found that the police used fabricated documents and fake weapon recoveries to portray these killings as anti-terror operations. Postmortem reports confirmed that the victims were tortured before their deaths, and forensic analysis of the recovered weapons revealed significant discrepancies. The court imposed a fine of 3.5 lakh rupees on each convict, to be distributed to the victims’ families, and directed the district legal authority to consider additional compensation for the families.
The case was handed over to the CBI following a 1996 Supreme Court order after human rights activist Jaswant Singh Khalra raised the issue of unidentified bodies’ cremations in Punjab. The CBI registered the case in 1999 based on a complaint by Narinder Kaur, wife of SPO Shinder Singh. In 2002, a chargesheet was filed against 10 police officers, but the trial was stayed from 2010 to 2021. During this period, five accused died, and out of 67 witnesses, 36 passed away, with only 28 testifying. The victims’ families’ counsel, Sarabjit Singh Verka, stated that justice was delivered after 32 years, bringing relief to the families. The victims’ widows demanded jobs and compensation for their children from the government.
What's Your Reaction?
