ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਰਪੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 12 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਾਰਪੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ -40 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ “ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ” ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ” ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?”
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ “ਅਫਰੇ” ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
The Supreme Court sharply reprimanded Punjab Police officers for the alleged assault on Colonel Pushpinder Singh Bath and his son Angad in Patiala, emphasizing the need to respect the Indian Army. The court stated, “Respect Army people. You sleep peacefully in your house because the Army is serving at the border in -40 degrees.” The incident occurred on the night of March 13-14 at a dhaba near Rajindra Hospital in Patiala while Colonel Bath and his son were eating. Colonel Bath accused 12 Punjab Police personnel, including four inspectors, of attacking him and his son without provocation, snatching his identity card and mobile phone, and threatening a “fake encounter,” all under CCTV footage and in public view.
On July 16, the Punjab and Haryana High Court transferred the investigation to the CBI because the Chandigarh Police failed to conduct a fair investigation. On April 3, the High Court had directed the Chandigarh Police to complete the investigation within four months, but Colonel Bath alleged that the Chandigarh Police did not conduct a “fair and honest” investigation. The investigation was led by a Special Investigation Team (SIT) under Chandigarh Superintendent of Police Manjeet Sheoran. The petition noted that the investigating agency did not issue non-bailable warrants, proclaimed offender proceedings, or any legal actions indicating sincere efforts.
Colonel Bath alleged that the accused police officers fractured his arm and injured his son’s head. He stated that a fair investigation was impossible under the Punjab Police, prompting his demand for the case to be transferred to the CBI or another independent agency. All 12 accused police personnel have been suspended, and departmental proceedings have been initiated against them. The Supreme Court bench, comprising Justice Sanjay Kumar and Justice Satish Chandra Sharma, dismissed the police officers’ appeal, stating, “If you have nothing to hide, why fear an independent inquiry?”
Colonel Bath’s wife, Jasvinder Kaur, met Punjab Chief Minister Bhagwant Mann to demand justice. The Chief Minister assured her that justice would be delivered, but Jasvinder Kaur claimed that neither the police nor the government took proper action. She alleged that the police initially delayed registering an FIR and filed a false “affray” case based on the dhaba owner’s complaint. The Indian Army has also demanded a fair and time-bound investigation, supported by Punjab Police DGP Gaurav Yadav.
What's Your Reaction?
