ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ (Charges) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ/ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ (Charges Framed) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (Trial) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (Prima Facie) ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS/IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
What's Your Reaction?
