ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
