ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
What's Your Reaction?
