ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The Telangana government is planning to introduce a new law under which government employees who fail to take care of their parents will face a salary deduction of 10 to 15 percent, which will be given to their parents. This announcement was made by Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy during an event where appointment letters were handed over to newly recruited government employees. He also urged the employees to work diligently and address public issues. The Chief Minister instructed Chief Secretary Ramakrishna Rao to form a committee of officials to draft this new law. The purpose of this law is to encourage government employees to fulfill their responsibilities toward their parents. This step is being taken to promote parental care and ensure their security in society.
What's Your Reaction?
