ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਈਮੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੈਕਓਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
What's Your Reaction?
