ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ₹736.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ 'ਸਿਆਸੀ ਗੁਗਲੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ (ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ (Cyprus) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਸੈੱਟਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
